लखनऊ। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज समस्त राज्यों के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों एवं सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर किए जा रहे कार्यों को केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया और भविष्य की रणनीति को भी प्रस्तुत किया।
उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को अवगत कराया कि ‘आरोग्य सेतु’ मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है और अब तक लगभग 1.18 करोड़ लोगों द्वारा आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किए जा चुके हैं। सरकार इसके अधिकतम डाउनलोड एवं उपयोग हेतु प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद जनसेवा केंद्रों (सी०एस०सी०) को खोलने की गति तीव्र की गई है वर्तमान में कुल 33,949 जन सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं जो कुल स्थापित क्षमता का 51 प्रतिशत है।
डॉ. दिनेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 के माध्यम से आपदा में जनसामान्य को सुविधाएं दी जा रही हैं और भोजन, शेल्टर होम, चिकित्सा आदि की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है। अब तक लगभग 2.50 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं तथा लगभग 1.30 लाख से अधिक लोगों को कॉल कर उनका फीडबैक लिया गया है।
डॉ. दिनेश शर्मा ने अवगत कराया कि राहत आयुक्त कार्यालय में 1070 कोरोना कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राज्य आपदा कोविड-19 मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए समस्त कम्युनिटी किचन, शेल्टर होम एवं अन्य कोविड सुविधाओं की जियो-टैगिंग की गई है। इनको गूगल मैप पर कहीं से सर्च किया जा सकता है।
डॉ. दिनेश शर्मा द्वारा इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री को को अवगत कराया कि ई-पास की सुविधा एनआईसी के सहयोग से सभी जनपदों में लागू है। जिले के अंदर एवं एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लोग अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं तथा मोबाइल पर ही पास भी उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने अवगत कराया कि कई जनपदों द्वारा भी आईटी आधारित नवीन प्रौद्योगिकी के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे- रायबरेली में कंटेनमेंट ऐप, बुलंदशहर में आपदा प्रबंधन योजना, गोरखपुर में कम्युनिटी किचन एवं पब्लिक डिलीवरी तथा इटावा में टेलीमेडिसिन आदि। डॉ शर्मा ने इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं यथा- राइट ऑफ वे, ब्रॉडबैंड रीडीनेस इंडेक्स, टेलीमेडिसिन एवं भारत नेट योजना हेतु राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया गया।
डॉ. दिनेश शर्मा ने इस अवसर पर कोरोना वायरस के दृष्टिगत भावी रणनीति को बताते हुए कहा कि प्रदेश में टेलीमेडिसिन और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा और निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के अलावा कानपुर से आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री अजीत पाल सिंह एवं विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ऋषिरेंद्र कुमार भी उपस्थित थे।
