संसद की कैंटीन में सांसदों को सब्सिडी दिया जाता है जिससे की वहां मिलने वाला खाने में छुट मिलती है और खाना बहुत सस्ता मिलता है। लेकिन अब इसमें बदलाव कर इस सब्सिडी को खत्म किया जा सकता है। यानी अब संसद की कैंटीन में खाने की लागत के हिसाब से ही सांसदों को पैसा देना होगा। इस विचार को लेकर अधिकतर पार्टियों ने अपनी सहमति जताई है।
बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बीड़ला के सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। जिसमें अधिकतर पार्टियों ने अपनी सहमति जताई है। अगर संसद की कैंटिन से सब्सिडी हटा दिया गया तो सालाना 17 करोड़ रूपये की बचत होगी।
दरअसल पिछली लोकसभा में कैंटिन में खाने का दाम बढ़ाया गया था और सब्सिडी का बिल कम कर दिया गया था। लेकिन अब इसे पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। यहां संसद की कैंटिन में 2017-18 तक चिकन करी 50 रुपये, पलेन डोसा 12रुपये, वेज थाली 35 रुपये और थ्री कोर्स लंच 106 रुपये में मिलता था। ये सब्सिडी वाली रेट लिस्ट सिर्फ सांसदों के लिए थी।