लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद ने कहा कि देश के नवयुवकों में मानसिक उबाल पैदा करने वाला नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करके केन्द्र सरकार ने सामाजिक सामंजस्य को तहस-नहस करने का अपराध किया है। सम्पूर्ण जनमानस इस अधिनियम के पारित होने से आम-जन जीवन के सारे मुददे भूलकर केवल केन्द्र सरकार की अनावश्यक और मनमानी कार्यवाही से उद्वेलित है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मिला-जुला खेल देश के आपसी सदभाव को समाप्त करके वर्ग संघर्ष की आग में झोककर देश को तबाही के रास्ते पर ले जाने वाला है।
डाॅ. अहमद ने कहा कि केन्द्र सरकार मंहगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुददों पर फेल होेने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को डूबोने का कूचक्र रचती चली आ रही है और आम जनता का ध्यान हटाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम की आड़ में एनआरसी लागू करके देश के मुस्लिम समुदाय को स्टेटलेस करने के घातक षड़यंत्र की कूटरचना की है जो अपने दूरगामी परिणाम देकर देश को 70 वर्ष पीछे ले जाने का काम करेगी।
इस संशोधन से देश का नवयुवक आन्दोलित होकर अपने मार्ग से विचलित हो रहा है और कतिपय नेताओं के सख्त कार्यवाही सम्बन्धी बयानों से आग में घी डालने का काम हो रहा है। रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार से मांग करते हुय कहा कि राष्ट्रहित में संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस संशोधन को निरस्त करने की प्रक्रिया अपनायी जाये, ताकि देश का नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस कर सके और साम्प्रदायिक सद्भाव की जडें मजबूत हो सके, जिसके फलस्वरूप भारत विश्व पटल पर अपना सर ऊंचा रख सके। साथ ही साथ धर्म निरपेक्ष संविधान की गरिमा वापस हो सके।
