श्री दुबे ने कहा कि कार्पोरेशन के कर्मचारियों की भविष्य निधि के लिए बने ट्रस्ट की बैठक भाजपा सरकार में 24 मार्च 2017 को हुयी थी जिसमें दोनो अधिकारियों ने डीएचएफएल को निधि दिये जाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि कार्पोरेशन के कर्मचारियों के 2267 करोड रूपये जो डीएचएफएल में अब भी जमा है सरकार उसका नोटिफिकेशन जारी कर उसकी गारण्टी दे। सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश से यह स्पष्ट है कि भाजपा सरकार डरी हुयी है और सच्चाई को छिपाने में लग गयी है।
उ.प्र. पाॅवर कार्पोरेशन जैसे महत्वपूर्ण विभाग जिसे मेहनत से कर्मचारियों ने खड़ा किया है उसमें इतना बडा घोटाला हुआ जिससे कार्पोरेशन का पूरा प्रबंध तंत्र जिम्मेदार है और एफआईआर की काॅपी से स्पष्ट हो गया कि भाजपा सरकार में ही डीएचएफएल को निधि का भुगतान किया गया था।
श्री दूबे ने कहा कि घोटाले में भाजपा का मूल चरित्र उजागर हो गया है। मंत्री अपने बचाव में तथ्यहीन तर्क दे रहे हैं। अपने काले कारनामों की पूर्ववर्ती सरकारों पर डाल करके किनारा करने की असलियत जनता जान गई है। महामहिम राज्यपाल को इस घोटाले में हस्तक्षेप कर असली दोषियों पर कार्यवाही करानी चाहिए। साथ ही उन्होंने घोटाले की तह तक जाने के लिए पूरे प्रकरण की मा0 उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायधीष जांच कराने की मांग की है जिससे सच्चाई जनता के सामने आ जाये और भाजपा सरकार बेनकाब हो सके।
