बैठक में अधिवक्ता दिलीप शुक्ला ने बताया कि यदि कोई भी राजस्व चालान जमा करना होगा जैसे कि सीमांकन का हो शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण का हो वैसा पहले मोहम्मदी की स्टेट बैंक में जमा होते थे। लेकिन उप कोषागार मुख्यालय चले जाने से अब सभी चालान लखीमपुर में जमा होंगे जिससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम जनता को भी दिक्कत होगी।
इस दौरान उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि उपकोषागार के मानकों के अनुरूप 1 वर्ष में 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, जबकि तहसील मोहम्मदी में 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है बिना किसी कारण के उप कोषागार हटा दिया गया। इसके बाद महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया।
इस मौके पर महामंत्री अनुज सिंह, उपाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर सिंह, श्याम बाबू मिश्रा, शेष मिश्रा, अबू तालिब, स्वदेश रस्तोगी, पुनीत दीक्षित, आशुतोष द्विवेदी, कैलाश त्रिवेदी, रामाश्रय बाजपेई, मानस त्रिवेदी, दिलीप शुक्ला, सुखविन्दर सिंह, अरुण कुमार, पंकज, नीरज कुमार, लालता प्रसाद, याकूब अली, मोहम्मद हाशिम, कुलदीप सिंह आदि अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
रिपोर्ट-सुखविंदर सिंह कम्बोज
