बिहार के सारण से बीजेपी के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संसद में अपनी ही सरकार के काम-काज पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में ईको टूरिज्म के मामले पर केंद्र सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही है वह कहते हैं कि वह 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं मगर उनकी सरकार कोई न कोई नया कानून और नियम बना कर घूमा देती है।
बता दें कि लोकसभा में सवाल पूछते समय बीजेपी सांसद के तेवर अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसे थे जैसे कोई विपक्षी सवाल पूछ रहा हो, उनकी इस शैली में सवाल पूछे जाने से विपक्षी इतने खुश हुए कि उन्होंने उनके सवाल के बाद मेज भी थप-थपाई। जिसके बाद केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने अभी तक ऐसा कोई डीपीआर मुझे नहीं भेजा है। जिसके बाद रुडी और आक्रमक हुए और कागजातों को दिखाते हुए बोले कि अगर सदन में इसे पेश करने के बाद ऐसा बोला जा रहा है तो यह विशेषाधिकार का मामला है।
गौरतलब हो कि कुछ दिनों पहले भी सदन में ऐसा ही देखने को मिला था, जब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को प्रदेश की 17 ओबीसी जातियों को अनूसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। तब मंत्री ने कहा था कि यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं कि किसी समुदाय को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में शामिल करने का काम संसद का है और राज्य सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव असंवैधानिक हैं।
