बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मोहम्मद हाशिम ने बताया कि ब्रिटिश काल में मोहम्मदी जिला हुआ करता था। मोहम्मदी का दुर्भाग्य देखिए बाद में तहसील बनाकर ही छोड़ दिया गया। शासन के द्वारा उपकोषागार के लिए एक साल में 5 करोड कार्टन ओवर होना चाहिए लेकिन मोहम्मदी मे 10 दस करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होने के बावजूद भी मोहम्मदी से उपकोषागार समाप्त कर दिया गया।
बार एसोसिएशन मोहम्मदी के संयुक्त मंत्री रमाकांत द्विवेदी ने बताया कि सरकार बनने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री ने मोहम्मदी के मंच से वादा किया था कि मोहम्मदी को जिला बना दिया जाएगा। लेकिन सरकार तो बन गई अभी तक जिले का वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मोहम्मदी जिला नहीं बन जाएगा अधिवक्ता यूं ही अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।
अधिवक्ता विजय गुप्ता ने बताया कि उप कोषागार समाप्त होने से जनता को काफी दिक्कत होगी। जैसे कोई भी सरकारी कोष जमा करना होगा तो उसके लिए यहां से 75 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ेगा। लेकिन इससे पूर्व यह सरकारी कोष मोहम्मदी में ही जमा हो जाता था।
नगर पालिका अध्यक्ष संदीप मल्होत्रा उर्फ कन्हैया ने भी धरने में पहुंचकर अधिवक्ताओं को आश्वासन दिलाया कि उनकी बात शासन तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने जल्द ही मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। धरना एवं प्रदर्शन में बार एसोसिएशन मोहम्मदी के सभी अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
रिपोर्ट-सुखविंदर सिंह कम्बोज
