लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 08 चयनित आकांक्षी जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने जनपदों में अविकसित क्षेत्रों में आयोग द्वारा इंगित 49 इंडीकेटर्स को लागू कर अपने जनपद को तीन वर्षों में राज्य स्तरीय तथा पांच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने हेतु युद्धस्तर पर प्रयास करें। उन्होंने स्वास्थ्य, स्कूलों में बच्चों की शिक्षा, पोषण, कृषि, जल उपलब्धता, कौशल विकास तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर बल देते हुये जिले में अच्छे अधिकारियों की टीम बनाकर ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर सघन अनुश्रवण के निर्देश दिये। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कान्त के नेतृत्व में प्रदेश के भ्रमण पर आये नीति आयोग के 04 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ मुख्य सचिव ने चयनित आकांक्षी जनपदों के जिलाधिकारियों यथा-चित्रकूट, बलरामपुर, बहराईच, सोनभद्र, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा फतेहपुर के जिलाधिकारियों को वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को एक कारगर रणनीति बनाकर कम से कम समय में अपने जिले में कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, मनरेगा के अन्तर्गत जल संस्थाओं को विकसित करने, लघु सिंचाई, अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन वितरण, ग्राम पंचायतों में इण्टरनेट सुविधा, एमएएम, एसएएम, स्कूलों में विद्युतीकरण, बालिका विद्यालयों में शौचालय निर्माण, कृषि स्वास्थ्य कार्ड वितरण, प्रमाणित गुणवत्तावाले बीजों के वितरण, प्रधानमंत्री जीवन जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, आश्रयहीन हेतु आवास सम्बन्धी योजनाओं का संचालन कर अपने जनपद को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लाने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने बताया कि ओवर आल प्रथम स्थान पाने वाले जिलों को 10 करोड़, द्वितीय स्थान वाले जनपदों को 05 करोड़ तथा क्षैतिज आधार पर श्रेष्ठता क्रम वाले पांच जनपदों को तीन-तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता नीति आयोग द्वारा दी जायेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि मासिक डेल्टा रैंकिंग में फतेहपुर ने माह, अप्रैल, 2019 में समग्र एवं अवस्थापना, सोनभद्र ने शिक्षा क्षेत्र में जनवरी, 2019 में प्रमाण पत्र, चंदौली ने फरवरी, 2019 में ओवर आल सेकेण्ड रैंक, चित्रकूट ने मई, 2019 में ओवर आल सेकेण्ड रैंक तथा बलरामपुर ने फरवरी, 2019 में शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने मुख्य सचिव को यह भी बताया कि चयनित आकांक्षी जनपदों में से चित्रकूट और बहराईच जनपदों ने किसी भी क्षेत्र कोई भी सी0एस0आर0 परियोजना नीति आयोग के विचारार्थ नहीं भेजी है। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सी0एस0आर0 प्रोजेक्ट्स को तत्काल नीति आयोग को तत्काल उपलब्ध करा दें।
बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि 08 आकांक्षी जनपदों में कार्यक्रम लागू होने के पश्चात सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, सोनभद्र, चन्दौली, बहराईच, श्रावस्ती, चित्रकूट, फतेहपुर में भारी सुधार हुआ है। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आकांक्षी जनपदों में संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों की डाटा फीडिंग में पूर्ण सतर्कता बरती जाये, क्योंकि नीति आयोग द्वारा इसकी थर्ड पार्टी से सघन चेकिंग करायी जाती है। वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में नीति आयोग के सलाहकार आलोक कुमार, वरिष्ठ परामर्शदाता राकेश रंजन व रामा कामाराजू, अपर मुख्य सचिव नियोजन दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती मोनिका एस गर्ग सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
