इस कड़ी में पीएम मोदी की निगाहें खासतौर पर उन मंत्रालयों केकामकाज पर टिकी होगी, जिनपर आजादी की 75वीं वर्षगांठ (साल 2022) पर अहम योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी है। मानक पर खरे उतरने में नाकाम रहे मंत्रियों पर साल के अंत में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में गाज गिरेगी।दरअसल अपने नए कार्यकाल में पीएम ने वर्ष 2022 तक सरकार के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
इनमें ऊर्जा मंत्रालय के पास हर घर में बिजली पहुंचाने, कृषि मंत्रालय के पास किसानों को फसल की लागत मूल्य से दो गुना मूल्य सुनिश्चित करने, ग्रामीण विकास के पास सबको पक्का मकान देने, जल संसाधन के पास हर गांव में पेयजल पहुंचाने, सड़क-परिवहन मंत्रालय के पास राजमार्गों की लंबाई में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी करने, पेट्रोलियम के पास सभी घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने तो मानव संसाधन मंत्रालय के पास नई शिक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी है।
