MP सरकार लागू करेगी "पानी का अधिकार" कानून

भोपाल। गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार 'पानी का अधिकार' कानून लागू करने जा रही है। आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश के लोगों को पानी के संकट से नहीं जूझना पड़ेगा, इस कानून के तहत पूरे साल एक परिवार को जरूरत के मुताबिक पानी की उपलब्धता रहेगी।
राज्य के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, "प्रदेशवासियों को पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए, इसे पूरा करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता को पानी के लिए परेशान न होना पड़े, इस मकसद से राज्य में 'पानी का अधिकार' कानून लागू किया जा रहा है। यह लागू हो जाने से एक परिवार और व्यक्ति को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी जरूरी तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा।"


मंत्री ने आगे कहा, "राज्य सरकार की यह मंशा है कि हर घर तक नल का पानी पहुंचे इसको ध्यान में रखते हुए नल-जल योजना भी बनाई जाएगी। जन जन तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए नाबार्ड और एशियन बैंक की सहायता भी ली जाएगी।